नई दिल्ली: भारत सरकार ने अमेरिका द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित हालिया निर्देश के बीच वीजा अनुरोधों को मेरिट के आधार पर ही परखा जाने की मांग की है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि आव्रजन नीतियां किसी देश के संप्रभु कार्यों से जुड़ी होती हैं, लेकिन भारतीय आवेदकों के मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
हाल ही में अमेरिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी और निर्देशों की घोषणा की है, जिसका प्रभाव विदेशी वीजा आवेदकों पर भी पड़ सकता है। भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और दोनों देशों के बीच संवाद जारी है।
भारत सरकार ने वीजा प्रक्रिया में किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को टालने की अपील की है ताकि भारतीय नागरिकों के हितों का संरक्षण हो सके। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना और पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु
- मेरीट आधारित मूल्यांकन: वीजा आवेदन को केवल योग्यता और केस के तथ्यों के आधार पर परखा जाना चाहिए।
- संप्रभुता का सम्मान: आव्रजन नीतियां हर देश के लिए संप्रभु कार्य हैं, जिनका सम्मान जरूरी है।
- पक्षपात से बचाव: वीजा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के पक्षपात से बचना चाहिए।
- द्विपक्षीय संवाद: दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर निरंतर संवाद बना रहना चाहिए।
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