आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक, बढ़ाने की मांग तेज़

आयकर रिटर्न (Income Tax Return – ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 के नजदीक है, जिससे करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंटों की ओर से इसे बढ़ाने की मांग तेज़ हो गई है। समय पर रिटर्न न दाखिल करने पर जुर्माना और अन्य समस्याएँ हो सकती हैं, जो पूरे भारत में करदाताओं को प्रभावित कर रही हैं।

घटना क्या है?

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। जैसे-जैसे यह तारीख नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स और पेशेवर लेखाकार समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि कई लोग रिटर्न समय पर फाइल नहीं कर पा रहे हैं।

कौन-कौन जुड़े?

• केंद्रीय आयकर विभाग
• वित्त मंत्रालय
• टैक्सपेयर्स
• चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA)
• टैक्स सलाहकार
• राज्य सरकारें

ये सभी पक्ष आयकर रिटर्न प्रक्रिया में शामिल हैं और इसमें विस्तारित सहायता दे रहे हैं।

आधिकारिक बयान/दस्तावेज़

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आयकर फ़ाइलिंग पोर्टल पर आखिरी दिनों में भारी ट्रैफ़िक की वजह से तकनीकी बाधाएँ भी देखने को मिली हैं।

पुष्टि-शुदा आँकड़े

• वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं।
• मौजूदा अनुमानित फाइलिंग संख्या 6 करोड़ से अधिक है।
• पिछले वर्ष की तुलना में 15% की बढ़ोतरी देखी गई है।

तत्काल प्रभाव

अगर ITR समय पर फाइल नहीं किया गया तो करदाताओं को बढ़े हुए जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकते हैं। इसका प्रभाव व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दोनों स्तरों पर होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंटों पर कार्यभार भी बढ़ गया है, जिससे उनकी सेवाओं की मांग बनी हुई है।

प्रतिक्रियाएँ

सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक विस्तार की घोषणा नहीं आई है। विपक्षी दलों और कर सलाहकार संगठनों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की है ताकि करदाता बिना दबाव के अपना रिटर्न दाखिल कर सकें। कुछ विशेषज्ञों ने तकनीकी सुधारों और पोर्टल की कार्यक्षमता बढ़ाने की भी सलाह दी है।

आगे क्या?

1. आयकर विभाग की अगली बैठक में विस्तार की संभावना पर चर्चा हो सकती है।
2. करदाताओं को आग्रह किया गया है कि वे अपनी रिटर्न फाइलिंग को जल्द पूरा करें।
3. सरकार आगामी वित्तीय नीतियों में कर प्रक्रिया को सरल बनाने के संकेत दे रही है।

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