केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा नीति की घोषणा की, देश में साफ़ ऊर्जा का बढ़ावा

केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल 2024 को नई ऊर्जा नीति की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह नीति सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इसमें सौर, पवन, तथा अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का निवेश और उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है।

घटना क्या है?

सरकार ने नई ऊर्जा नीति का विस्तृत ऐलान किया है ताकि भारत 2030 तक 500 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर सके। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। नीति में तकनीकी नवाचार, वित्तीय संसाधनों, तथा नियामक सुधारों को प्रमुखता दी गई है।

कौन-कौन जुड़े?

इस नीति के विकास में निम्नलिखित संस्थाएँ शामिल हैं:

• केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय
• भारत सरकार का वास्तु संवर्धन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (MNRE)
• विभिन्न राज्य सरकारें
• ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ
• वित्तीय संस्थान
• उद्योग जगत

आधिकारिक बयान/दस्तावेज़

ऊर्जा मंत्री ने संसदीय सत्र में बताया कि इस नीति के लिए चालू वित्त वर्ष में ₹15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। नीति में टैक्स प्रोत्साहन, सब्सिडी, और निवेश आकर्षित करने हेतु नई दिशा निर्देश शामिल हैं। मंत्रालय की प्रेस रिलीज़ में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे देश में ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन की उम्मीद है।

पुष्टि-शुदा आँकड़े

सरकार के अनुसार, वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 160 GW है, जिसे बढ़ाकर 500 GW करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले पांच वर्षों में प्रति वर्ष 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है।

तत्काल प्रभाव

यह नीति ऊर्जा बाजार में निवेशकों का उत्साह बढ़ाएगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगी और पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगी। उपभोक्ताओं को स्वच्छ ऊर्जा सुलभ होगी और बिजली की लागत में सुधार होगा।

प्रतिक्रियाएँ

सरकार की इस पहल को उद्योग जगत और ऊर्जा विश्लेषकों ने सकारात्मक माना है। विपक्षी दलों ने नीति को स्वीकार किया है, हालांकि कुछ सुधारों की मांग की गई है। सामाजिक संगठन भी पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से नीति का स्वागत कर रहे हैं।

आगे क्या?

सरकार ने क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु त्रैमासिक बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है। अगले छह महीनों में विस्तृत कार्ययोजना जारी की जाएगी और राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा।

अगले चरण में विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा:

1. ऊर्जा क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाना
2. वित्तीय मॉडल तैयार करना
3. जन-सचेतना अभियान चलाना

ताज़ा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए Questiqa Bharat।

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