तेलंगाना का आरक्षण मुद्दा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार ने रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है।
बैठक के प्रमुख उद्देश्य
- तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस के राज्य इकाई प्रमुख महेश कुमार गौड़, और मंत्री पोन्नम प्रभाकर जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे।
- इन नेताओं का मकसद सुप्रीम कोर्ट में राज्य की पैरवी कर रहे कानूनी सलाहकारों से मुलाकात कर रणनीति तैयार करना है।
- यह बैठक आगामी सुनवाई से पहले रणनीति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
राज्य सरकार की प्राथमिकताएं
- तेलंगाना सरकार लंबे समय से आरक्षण को लेकर सक्रिय है और अपनी आरक्षण अधिकारों की रक्षा करना चाहती है।
- सरकार का दावा है कि वह सुप्रीम कोर्ट से समर्थन प्राप्त करेगी।
- यह मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से गहरा असर डालने वाला है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।
सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर सतर्क हैं और आगामी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही हैं।
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