नई दिल्ली में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह कदम निर्यातकों की चिंताओं को समझने और उन्हें सहायता प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है। उन्होंने निर्यातकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और आवश्यक कदम उठाएगी।
इस मुद्दे के तहत, वित्त मंत्री ने कई विभागों और उद्योग विशेषज्ञों से जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया है ताकि अमेरिकी टैरिफ से होने वाले प्रभावों को कम किया जा सके। इससे निर्यातकों को आर्थिक असर से निपटने में मदद मिलेगी और व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाया जा सकेगा।
निर्मला सीतारमण के वादे और कदम
- टैरिफ रिपोर्ट: अमेरिकी टैरिफ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के लिए एक पूर्ण रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी।
- निर्यातकों की सहायता: उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सहायता योजना लागू की जाएगी।
- सरकारी हस्तक्षेप: व्यापार को प्रभावित करने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए उचित सरकारी कदम उठाए जाएंगे।
इस प्रकार, वित्त मंत्री का यह प्रयास निर्यातकों के लिए राहत और समर्थन का संकेत है जो भारत के निर्यात क्षेत्र को और मजबूत बनाने का काम करेगा।
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