नई दिल्ली: विपक्ष संसद में चुनावी मतदाता सूची संशोधन पर उठा सकता है प्रश्न

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 24 जून को देश भर में चुनावी मतदाता सूची के विशेष और व्यापक संशोधन की घोषणा की है। इस प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से की जाएगी, जिसका उद्देश्य नामांकन सूची से अवैध या अयोग्य नामों को हटाना है। चुनाव आयोग का यह कदम चुनावों की पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

बिहार में इस intensive revision के बाद अन्य राज्यों में भी इसी तरह की कारवाई की जाएगी। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर संसद में चर्चा उठाने की संभावना जताई है, क्योंकि यह मतदाता सूची में जैविक सत्यापन और नामों की शुद्धता से जुड़ा मामला है।

संशोधन प्रक्रिया में शामिल मुख्य पहलू

• नए वोटरों का नामांकन
• मृतक वोटरों का नाम हटाना
• गलत सूचनाओं की जांच

चुनाव आयोग का यह कदम आगामी चुनावों को निष्पक्ष और सटीक बनाने में सहायक होगा। भारत में मतदाता सूची का नियमित रूप से संशोधन करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक माना जाता है।

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