मॉनसून सत्र के दौरान, 10 जुलाई 2024 को दिल्ली में लोकसभा में कृषि बिल पर गहन चर्चा हुई। यह चर्चा किसानों से जुड़े मौलिक मुद्दों को लेकर थी और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार करना था।
घटना क्या है?
कृषि बिल 2024 को केंद्र सरकार ने पेश किया था, जिसका मकसद कृषि पद्धतियों में सुधार लाना और किसानों को अधिक विकल्प प्रदान करना था। इस बिल में फसलों की खरीद, उनकी बिक्री, तथा सहकारी समितियों से स्वतंत्रता को लेकर कई प्रावधान शामिल हैं।
कौन-कौन जुड़े?
इस बहस में सक्रिय रूप से शामिल थे:
- केंद्र का कृषि मंत्रालय
- संसद के सदस्य
- विभिन्न किसान संगठन
- विपक्षी दल
कृषि मंत्री ने बिल के मसलों को स्पष्ट करते हुए किसानों के हितों की गारंटी दी, जबकि विपक्ष ने संभावित नुकसानों पर कड़ी आपत्ति जताई।
आधिकारिक बयान/दस्तावेज़
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह बिल किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराएगा और उनके आय के स्तर को बढ़ाएगा। संसद में प्रस्तुत दस्तावेज़ों में ₹2,000 करोड़ की बजट राशि आवंटित की गई है, जो कृत्रिम सिंचाई सुविधाओं और मंडी सुधार पर खर्च की जाएगी।
पुष्टि-शुदा आँकड़े
- पिछले तीन वर्षों में कृषि उत्पादन में 12% की वृद्धि
- बिल पारित होने के बाद 5% अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान
- कृषि क्षेत्र में कुल रोजगार लगभग 42%
यह डेटा देश की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि के महत्व को दर्शाता है।
तत्काल प्रभाव
- किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद
- कृषि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता
- शेयर बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियाएँ
सरकार: यह बिल किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।
विपक्ष: यह कानून सामान्य किसानों के हितों के विपरीत है और बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाएगा।
विशेषज्ञ: इस मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता।
आगे क्या?
सरकार ने योजना बनाई है कि अगले दो महीनों में बिल के प्रावधानों पर विस्तार से कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसान संगठनों के साथ संवाद जारी रहेगा और आवश्यक संशोधन के लिए अवसर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संसद के शीतकालीन सत्र में भी इस विषय पर समीक्षा प्रस्तावित है।
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