रिज़र्व बैंक ने रेपो दर में वृद्धि के साथ मौद्रिक नीति जारी की

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

घटना क्या है?

7 जून 2024 को RBI ने रेपो दर को 5.00% से बढ़ाकर 5.25% कर दिया। यह निर्णय मुद्रास्फीति नियंत्रण और अर्थव्यवस्था में तरलता सीमित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

कौन-कौन जुड़े?

• RBI के गवर्नर
• वित्त मंत्रालय
• भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान
• मौद्रिक नीति समिति के विशेषज्ञ और केंद्रीय बैंक अधिकारी
• उद्योग जगत, वित्तीय विशेषज्ञ और आम जनता

आधिकारिक बयान/दस्तावेज़

RBI की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, मौद्रिक नीति का उद्देश्य विकास के साथ मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति को डबल डिजिट से नीचे लाना है। इस नीति से आर्थिक वृद्धि को टिकाऊ बनाया जा सकेगा।

पुष्टि-शुदा आँकड़े

1. रेपो दर: बढ़ाकर 5.25%
2. अप्रैल 2024 की मुद्रास्फीति दर: 6.5% (RBI लक्ष्य सीमा से ऊपर)
3. देश की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान: लगभग 5.8%

तत्काल प्रभाव

• ऋण लेने की लागत में वृद्धि
• आवास, वाहन और उपभोक्ता कर्ज महंगे हो सकते हैं
• शेयर और क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में अस्थिरता
• उच्च ब्याज दर पर बचत राशि पर बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना

प्रतिक्रियाएँ

• सरकार ने निवेश और व्यापार के लिए सकारात्मक माहौल बनाए रखने का आश्वासन दिया है
• विपक्ष ने इसे मध्यम वर्ग और गरीबों पर अतिरिक्त बोझ बताया
• आर्थिक विशेषज्ञ इसे मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम मानते हैं पर सतर्क रहने का सुझाव देते हैं
• बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण उत्पादों की समीक्षा कर रहे हैं

आगे क्या?

RBI ने संकेत दिया है कि वह भविष्य में भी आर्थिक संकेतकों के आधार पर अपनी मौद्रिक नीति में आवश्यक समायोजन कर सकता है। अगली नीति समीक्षा 6 अगस्त 2024 को निर्धारित है। साथ ही, सरकार वित्तीय स्थिरता के लिए अतिरिक्त उपायों पर विचार कर रही है।

यह नीति वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगी। ताज़ा जानकारी के लिए Questiqa Bharat के साथ जुड़े रहें।

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