December 13, 2025

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वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नए बजट प्रस्ताव पेश किए

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वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नए बजट प्रस्ताव 1 फरवरी 2024 को संसद में पेश किया है। यह बजट प्रस्ताव देश की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं को गतिशील बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना, रोजगार सृजन करना और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत बनाना है।

घटना क्या है?

1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में नया बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस बजट में विभिन्न विभागों के लिए 40 लाख करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 12% अधिक है। बजट में विशेष रूप से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और डिजिटल अवसंरचना पर जोर दिया गया है।

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कौन-कौन जुड़े?

बजट प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। इसे संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद पारित किया जाना है। इस पहल में देश के विभिन्न सरकारी विभाग, राज्य सरकारें और आर्थिक विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आधिकारिक बयान/दस्तावेज़

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि मौजूदा आर्थिक अवस्था में निवेश और उपभोग दोनों को बढ़ावा देना जरूरी है। बजट दस्तावेज़ में यह बताया गया है कि कृषि क्षेत्र के लिए 15% अधिक अनुदान दिया जाएगा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल बजट का 10% आरक्षित रखा गया है।

पुष्टि-शुदा आँकड़े

  • कुल बजट राशि: 40 लाख करोड़ रुपये
  • कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में 15% वृद्धि
  • स्वास्थ्य क्षेत्र पर 10% का संपूर्ण बजट निर्धारित
  • जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8% रखा गया है

तत्काल प्रभाव

इस बजट के लागू होने से किसानों को नई सहायताएं मिलेंगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और डिजिटल अवसंरचना को गति मिलेगी। इससे आम जनता को दीर्घकालिक में बेहतर रोजगार अवसर एवं सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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प्रतिक्रियाएँ

  • सरकार ने इसे समावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया है।
  • विपक्ष ने कुछ क्षेत्रों में राशि आवंटन को अपर्याप्त करार दिया है।
  • आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे संतुलित बजट माना है।
  • उद्योग जगत ने निवेश बढ़ाने के लिए इसे सकारात्मक संकेत माना है।

आगे क्या?

बजट प्रस्ताव अब संसद की विभिन्न समितियों में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यक संशोधन और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और वित्त वर्ष के प्रारंभ में लागू किया जाएगा।

ताज़ा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए Questiqa Bharat

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