सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 लागू की: छात्रों और शिक्षण पद्धति में प्रमुख बदलाव

नई दिल्ली, 15 जून 2024: भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2024 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। यह नीति शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके।

घटना क्या है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 ने शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। नई नीति के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक निम्नलिखित मुख्य सुधार किए गए हैं:

• संरचनात्मक सुधार
• कौशल विकास पर विशेष जोर
• तकनीकी शिक्षा की बढ़ोतरी

कौन-कौन जुड़े?

इस नीति को शिक्षा मंत्रालय ने तैयार किया है। इसमें शामिल हैं:

• केंद्रीय और राज्य सरकारें
• शिक्षा विशेषज्ञ
• शिक्षक संघ
• सामाजिक संगठन

नीति संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित की गई।

समयरेखा

1. जनवरी 2023: नीति प्रस्ताव का मसविदा जारी किया गया।
2. मार्च 2023: विभिन्न पक्षों से सुझाव मांगे गए।
3. दिसम्बर 2023: अंतिम मसविदा तैयार हुआ।
4. जून 2024: नीति को लागू किया गया।

आधिकारिक बयान

शिक्षा मंत्री ने बताया, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 भारत के शिक्षा परिदृश्य को बदलने वाला कदम है। यह नीति बच्चों को सृजनात्मक, समग्र और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगी।” मंत्रालय ने यह भी कहा कि नीति के कार्यान्वयन पर अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

पुष्टि-शुदा आँकड़े

• 2023-24 के बजट में शिक्षा के लिए आवंटन अब 6.5 प्रतिशत जीडीपी तक बढ़ाया गया।
• 15 राज्यों में नई पाठ्यक्रम संरचना का सफल परीक्षण हो चुका है।
• डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50,000 स्कूलों में उन्नत तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे।

तत्काल प्रभाव

नीति के लागू होने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस दिशा में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तेज होंगे, जिससे वे नई शिक्षण पद्धतियों को आसानी से अपना सकेंगे। कौशल विकास के कारण युवाओं के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

प्रतिक्रियाएँ

सरकार के इस कदम का शिक्षा जगत और अधिकांश विपक्षी दलों द्वारा समर्थन किया गया है। विशेषज्ञ इस नीति को सकारात्मक बदलाव मानते हैं। हालांकि, कुछ शिक्षक संगठनों ने प्रशिक्षण और अवसंरचना की उपलब्धता को लेकर संशय जताया है। उद्योग जगत ने कौशल विकास पर नीति की पकड़ की सराहना की है, जिससे दक्ष जनशक्ति रोजगार क्षेत्र में उपलब्ध होगी।

आगे क्या?

• नीति के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ सक्रिय समन्वय किया जा रहा है।
• अक्टूबर तक प्रत्येक राज्य के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य योजना बनाई जाएगी।
• तीन वर्ष बाद नीति के प्रभाव को आंकने के लिए समीक्षा समिति गठित की जाएगी।

ताज़ा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए Questiqa Bharat।

About The Author