सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो देश के पर्यावरणीय नीतियों में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह निर्णय 15 अप्रैल 2024 को दिल्ली में दिया गया, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं के संतुलित समाधान को प्राथमिकता दी गई।
घटना क्या है?
इस मामले में केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों के पर्यावरण संरक्षण विभाग के बीच विवाद था, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरणीय मानकों में सहूलियत देने का प्रस्ताव था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को सर्वोपरि रखा।
कौन-कौन जुड़े?
मामले में निम्नलिखित पक्ष जुड़े थे:
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- राज्य सरकारें
- उद्योग परिसंघ
- नागरिक संगठन
- सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायधियों की पीठ
आधिकारिक बयान/दस्तावेज़
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि “पर्यावरण संरक्षण को बिना किसी छूट के लागू किया जाना चाहिए”। मंत्रालय ने भी फैसले का सम्मान करते हुए पर्यावरण नीतियों को और कड़ा करने का संकल्प लिया है।
पुष्टि-शुदा आँकड़े
सरकारी आंकड़ों के अनुसार:
- पिछले दो वर्षों में औद्योगिक प्रदूषण में 15% की वृद्धि हुई है।
- यह वृद्धि मानव स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ोतरी के मद्देनजर सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं।
तत्काल प्रभाव
- औद्योगिक इकाइयों को नए पर्यावरण मानकों को अपनाने का निर्देश मिला है।
- उत्पादन प्रक्रियाओं में बदलाव की व्यवस्था करनी होगी।
- नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्राप्त होगा।
- कुछ उद्योगों की गतिविधियों में अस्थायी मंदी देखी गई है।
प्रतिक्रियाएँ
- सरकार ने फैसले का स्वागत किया है।
- विपक्ष ने पर्यावरण संरक्षण पर एकजुटता दिखाई है।
- पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे विज्ञान के प्रति सकारात्मक कदम माना है।
- उद्योगों ने नई प्रक्रिया को जल्दी अपनाने का आश्वासन दिया है।
- जनता ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम कहा है।
आगे क्या?
सरकार ने घोषणा की है कि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना आगामी मानसून सत्र में संसद में प्रस्तुत करेगी। इसके तहत सभी उद्योगों पर सख्त निगरानी होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्द फैसले की प्रगति पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
यह फैसला देश के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को नए आयाम देगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए Questiqa Bharat।
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