सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो पूरे भारत में लागू होंगे। यह फैसला 20 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लिया गया, जो देश की पर्यावरण नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

घटना क्या है?

पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक पीठ बनाई, जिसने व्यापक सुनवाई के बाद 20 अप्रैल 2024 को नए दिशा-निर्देश जारी किए। ये निर्देश प्रदूषण नियंत्रण उपायों को कड़ाई से लागू करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लक्ष्य से जुड़े हैं। कोर्ट ने उद्योगों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सतत पर्यावरण प्रबंधन के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है।

कौन-कौन जुड़े?

इस निर्णय में प्रमुख भूमिका निभाई सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने, जो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में थी। इस केस में शामिल पक्ष:

• पर्यावरण मंत्रालय
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
• विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
• उद्योग संगठनों
• पर्यावरण संरक्षण सामाजिक संगठनों

सभी ने अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।

आधिकारिक बयान और दस्तावेज़

• सभी राज्यों को 31 जुलाई 2024 तक अपनी प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को संशोधित और लागू करना होगा।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

पर्यावरण मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ में इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह कदम देश के पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

पुष्टि-शुदा आँकड़े

• देश में औद्योगिक प्रदूषण पिछले पांच वर्षों में 15% तक बढ़ा है।
• 2024-25 के बजट में पर्यावरण मंत्रालय को प्रदूषण नियंत्रण हेतु 25% अधिक धनराशि (लगभग 5,000 करोड़ रुपये) आवंटित की गई है।
• इससे प्रदूषण कम करने के उपाय तेज़ी से लागू होने की उम्मीद है।

तत्काल प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबसे बड़ा प्रभाव उद्योगों पर होगा, जिन्हें नए मानकों के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना होगा। राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने भी अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। आम नागरिकों के लिए यह संकेत है कि आने वाले वर्षों में बेहतर और स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा।

प्रतिक्रियाएँ

• सरकार ने फैसले को एक सकारात्मक विकास बताया और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई।
• विपक्षी दलों ने भी पर्यावरण के मुद्दे को अहम बताते हुए इसका समर्थन किया।
• उद्योग संघों ने कहा है कि वे नए नियमों के अनुसार अपने संयंत्रों को संशोधित करेंगे।
• पर्यावरण विशेषज्ञों ने फैसले की सराहना करते हुए इसे सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

आगे क्या?

• 31 जुलाई 2024 तक राज्यों को रिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
• इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तीन महीने के अंदर अगली सुनवाई कर सुधारों की समीक्षा करेगा।
• केंद्र सरकार नई पर्यावरण नीति पर कार्य शुरू करेगी।
• नागरिकों और उद्योगों दोनों को इस क्षेत्र में बढ़ी हुई जागरूकता और नियमों का पालन करना होगा।

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