सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मामले में दिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2024 को पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जो देश के पर्यावरणीय नीतियों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है।

घटना क्या है?

यह याचिका उद्योगों द्वारा भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाने के मामलों की जांच की मांग करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से संबंधित दस्तावेज और आंकड़े मांगे तथा कहा कि आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता।

कौन-कौन जुड़े?

• केंद्र सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
• पर्यावरण संरक्षण संविदान समिति
• विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान
• सामाजिक संगठन

आधिकारिक बयान/दस्तावेज़

पर्यावरण मंत्रालय ने कोर्ट को सूचित किया कि वर्ष 2023-24 में पर्यावरण संरक्षण हेतु 5000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। कोर्ट ने उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश भी दिए हैं।

पुष्टि-शुदा आँकड़े

• वर्ष 2023 में औद्योगिक प्रदूषण के कारण हवा एवं जल स्तर में 8% सुधार हुआ है।
• प्रदूषण नियंत्रण के उपायों से लगभग 2000 लाइसेंसें नवीनीकृत हुईं।

हालांकि, अभी भी कई क्षेत्र प्रभावित हैं।

तत्काल प्रभाव

1. उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा।
2. पर्यावरण में सुधार के साथ नागरिकों की सेहत बेहतर होगी।
3. बाजारों में पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

प्रतिक्रियाएँ

• सरकार ने फैसले का स्वागत किया और इसे देश के लंबे समय के हित में माना।
• विपक्ष ने कहा कि इस फैसले से रोजगार प्रभावित हो सकते हैं।
• विशेषज्ञों ने इसे सतत विकास की दिशा में बड़ी राहत करार दिया।
• नागरिक संगठनों ने भी इसे एक सकारात्मक कदम माना।

आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 6 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसके बाद समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। विभिन्न राज्य सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह फैसला पर्यावरण संरक्षण में नई क्रांति की उम्मीद जगाता है, जो देश के सतत विकास के लिए अहम साबित होगा और भारत को पर्यावरणीय सुरक्षा में एक नया मुकाम दिलाएगा।

ताज़ा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए Questiqa Bharat।

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