August 11, 2025

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आर्थिक वर्ष 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए 2,95,000 जगहों की योजना घोषित की

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ऑस्ट्रेलिया की अल्बेनेज़ सरकार ने आर्थिक वर्ष 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत 2,95,000 छात्र स्थान निर्धारित किए हैं। यह संख्या वर्ष 2025 की तुलना में 25,000 अधिक है, जबकि COVID-19 महामारी के बाद के सबसे उच्च स्तर से 8 प्रतिशत कम है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और स्थायी बनाना है।

घटना क्या है?

अल्बेनेज़ सरकार ने 2026 के लिए प्रमुख राष्ट्रीय छात्र योजना स्तर घोषित किया है, जिसमें कुल 2,95,000 अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। यह निर्णय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है और इसे विदेश मामलों एवं वाणिज्य विभाग तथा आव्रजन विभाग के साथ समन्वय में लागू किया जाएगा।

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कौन-कौन जुड़े?

  • ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्रालय
  • आव्रजन मंत्रालय
  • उच्च शिक्षा संस्थान

सरकार ने संबंधित विश्वविद्यालयों और निकायों को इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश भी दिए हैं।

सरकारी बयान और आंकड़े

सरकार की आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि यह योजना 2025 के मुकाबले 8 प्रतिशत कम है, लेकिन महामारी-पूर्व उच्चतम स्तर से संकेत करती है। 2,95,000 छात्र स्थलों में विभिन्न कोर्सों एवं अध्ययन स्तरों के छात्र सम्मिलित होंगे।

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तत्काल प्रभाव

  1. ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा क्षेत्र को स्थिरता प्राप्त होगी।
  2. अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवाह में सुधार होगा।
  3. शिक्षा संस्थानों को वित्तीय लाभ मिलेगा।
  4. स्थानीय रोजगार अवसरों में वृद्धि संभव है।
  5. प्रवासी छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया और वीज़ा नीति में सहजता और पारदर्शिता आएगी।

प्रतिक्रियाएँ

  • सरकार ने इसे आर्थिक पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
  • शिक्षा विशेषज्ञ इसे सकारात्मक बदलाव मानते हैं।
  • सामाजिक संगठन छात्र अधिकारों के सुदृढ़ीकरण की मांग कर रहे हैं।
  • उद्योग जगत को व्यापार और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि की आशा है।
  • विपक्षी दल योजना की समीक्षा और छात्रों के हितों की रक्षा पर जोर दे रहे हैं।

आगे क्या?

सरकार ने कहा है कि वह 2026 के लिए इस योजना पर निरंतर निगरानी रखेगी और आवश्यकतानुसार समायोजन करेगी। अगले वित्तीय सत्र में इस योजना के प्रभाव का आकलन किया जाएगा और इस विषय पर आगामी संसद सत्र में विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

ताज़ा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए Questiqa Bharat।

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