नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के कदम के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
सरकार ने बताया कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और आपसी लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर संवाद कर रहे हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाना और दोनों के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करना है।
हालांकि, ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत की निर्यात संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि यह बातचीत जारी रहेगी और सभी मतभेदों का समाधान निकाला जाएगा।
सरकारी प्रतिक्रिया और व्यापार विशेषज्ञों की राय
- सरकार ने कहा है कि वह देश के हित को सर्वोपरि रखेगी और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
- व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की टैरिफ नीति से वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ सकता है।
- फिर भी, भारत अपनी आर्थिक रणनीतियों को मजबूत बनाकर स्थिति को संभालने में सक्षम रहेगा।
अंत में, भारत सरकार ने निवेशकों और व्यापारियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है ताकि द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में सुधार की दिशा में सहयोग बना रहे।
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