नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जो राज्य की भाषा नीतियों को प्रभावित कर सकता है। इस निर्णय के तहत, प्रशासन ने हिंदी और अंग्रेजी के साथ अन्य स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू करने का फैसला किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल न केवल सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ाएगी, बल्कि सरकारी कार्यों में लोगों की भागीदारी भी बढ़ाएगी।
योजना की मुख्य बातें
- विभिन्न विभागों में बहुभाषी कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान।
- शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- सामाजिक समावेशन और बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास।
नीति का उद्देश्य
सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस नीति का मकसद सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना और भाषा संबंधी असमतुलन को कम करना है। नई योजनाएं आगामी महीनों में चरणबद्ध रूप से लागू की जाएंगी। योजना की विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।
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