नई दिल्ली: भारतीय सरकार ने Reuters के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट ब्लॉक होने की चर्चा को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने Reuters के अकाउंट को ब्लॉक करने की कोई मांग नहीं की है। मंत्रालय इस मुद्दे के समाधान के लिए लगातार X प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा है।
सूत्रों के अनुसार, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से Reuters के X अकाउंट्स भारत में अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हो गए थे। हालांकि, सरकार ने इस घटना में किसी भी प्रकार की भूमिका से साफ़ इनकार किया है। मंत्रालय के प्रतिनिधि का कहना है कि वे X के अधिकारियों से संपर्क में हैं और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे ताकि Reuters का कंटेंट भारत में बिना किसी बाधा के उपलब्ध हो सके।
यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना की स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के मुद्दे पर नए सवाल उठाती है। Reuters जैसे प्रमुख समाचार एजेंसी के अकाउंट्स का ब्लॉक होना सोशल मीडिया और मीडिया स्वतंत्रता की बहस को एक बार फिर से केंद्र में ला चुका है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- सरकार ने Reuters के X अकाउंट ब्लॉक की मांग से साफ इनकार किया है।
- तकनीकी कारणों के चलते अकाउंट्स अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हुए थे।
- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय X प्लेटफॉर्म के साथ मुद्दे के समाधान के लिए सक्रिय है।
- यह घटना सोशल मीडिया पर सूचना स्वतंत्रता के सवालों को बढ़ावा देती है।
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