प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2024 को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्र बजट प्रस्तुत किया, जो देश की आर्थिक दिशा निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है।
घटना क्या है?
वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक निवेश की घोषणा की गई। कुल व्यय का प्रावधान 45 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें पूर्व की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, कर कटौती और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी विस्तृत किया गया है।
कौन-कौन जुड़े?
यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालयों, संसद सदस्यों, उद्योग जगत, अर्थशास्त्रियों और आम जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तावित किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने इसके महत्व पर प्रकाश डाला।
- विपक्ष के प्रतिनिधि बजट को लेकर अपनी टिप्पणियाँ संयुक्त रूप से उपलब्ध कराते रहे।
प्रतिक्रियाएँ
सरकार ने निवेश और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विपक्ष ने कुछ क्षेत्रों में अधिक घोषणाओं की मांग की है, वहीं उद्योग जगत ने कर राहत को सकारात्मक स्वरूप में देखा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बजट आर्थिक सुधारों को गति देगा और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देगा।
आगे क्या?
- सरकार संसद में बजट पर चर्चा के बाद आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसकी प्रभावशीलता पर निगरानी रखेगी।
- अगले सप्ताह से विभिन्न समितियाँ बजट के प्रावधानों की समीक्षा करेंगी।
- आम जनता और क्षेत्रीय हितधारक भी बजट के लाभों की अपेक्षा कर रहे हैं।
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