भारत के संसद के मॉनसून सत्र 2024 में कृषि सुधारों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में सुधार करना था। यह सत्र 21 जुलाई से प्रारंभ हुआ, जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि कानूनों की पुनर्मूल्यांकन पर जोर दिया, जबकि विपक्षी दलों ने किसानों के हितों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए।
घटना क्या है?
मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों के तहत नए प्रस्ताव पेश किए। साथ ही, तीन राज्यों के कृषि प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए गए ताकि वे अपनी समस्याओं को साझा कर सकें।
कौन-कौन जुड़े?
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- संसद के दोनों सदन
- किसान संगठन
- कृषि विशेषज्ञ
इसके अतिरिक्त, कृषि सचिव ने नए कृषि संजीवनी योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की।
प्रतिक्रियाएँ
- सरकार ने ग्रामीण किसानों के हित में सुधारों पर जोर दिया।
- विपक्षी दलों ने किसान विरोध और खुली बाजार प्रतिस्पर्धा से जुड़े जोखिमों पर चिंता जताई।
- किसान संगठनों ने चर्चा का स्वागत करते हुए कड़ी निगरानी की मांग की।
- कुछ सदस्य किसानों के आंदोलन के कारण सत्र में भावुक भी हुए।
आगे क्या?
- सरकार ने आगामी बजट सत्र में प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने का संकेत दिया है।
- एक स्वतंत्र समिति कृषि कानूनों के प्रभाव का आकलन करेगी।
- आगामी महीनों में कृषि सुधारों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
यह सत्र भारतीय कृषि नीति के भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ताजा अपडेट्स के लिए Questiqa Bharat के साथ जुड़े रहें।
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