नई दिल्ली। मॉनसून सत्र के दौरान संसद ने 20 सितंबर 2023 को कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया। यह सत्र 18 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर को समाप्त हुआ। इस दौरान नीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। यह सत्र विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसमें देश के सामने चल रहे आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों के समाधान हेतु कई नये कानून बनाए गए।
घटना क्या है?
मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में कुल 15 विधेयक पारित किए गए। इनमें से सबसे प्रमुख था डिजिटल सुरक्षा विधेयक 2023, जो देश में ऑनलाइन सुरक्षा और डेटा संरक्षण को मजबूत करने के लिए लाया गया। अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों में शामिल हैं:
- किसान कल्याण संशोधन विधेयक
- शहरी विकास प्रोत्साहन विधेयक
- शिक्षा सुधार अधिनियम
कौन-कौन जुड़े?
इस सत्र में विधेयकों के मसौदे केंद्रीय कानून मंत्रालय ने तैयार किए। साथ ही गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी संसद में उपस्थित होकर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते रहे। प्रमुख विपक्षी पार्टियाँ भी चर्चाओं में सक्रिय रूप से भागीदार रही।
आधिकारिक बयान/दस्तावेज़
- डिजिटल सुरक्षा विधेयक की मदद से देश में साइबर सुरक्षा में 30 प्रतिशत वृद्धि होगी।
- किसान कल्याण संशोधन से किसानों के लिए बीमा तथा ऋण सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।
- संसद में आयोजित बहसों का रिकॉर्ड सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
पुष्टि-शुदा आँकड़े
- सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए ₹1,50,000 करोड़ आवंटित किए हैं।
- डिजिटल सुरक्षा क्षेत्र में निवेश में 40 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
- किसान कल्याण योजनाओं से 25 लाख नए किसानों को लाभ मिलेगा।
- विधेयकों के लिए मतदान प्रतिशत दोनों सदनों में 85% से अधिक रहा, जो उच्च माना गया।
तत्काल प्रभाव
इन विधेयकों के पारित होने से:
- संभ्रांत शहरों में डिजिटल लेन-देन और डेटा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- किसानी गतिविधियों को सहूलियत मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- शहरी विकास के क्षेत्र में नए प्रोत्साहन से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है।
प्रतिक्रियाएँ
सरकार ने इन विधेयकों का स्वागत करते हुए इसे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। विपक्षी दलों ने विशेषतः डिजिटल सुरक्षा विधेयक में संशोधन की मांग उठाई। उद्योग विशेषज्ञों ने इन विधेयकों को देश के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सकारात्मक कदम माना। आम जनता की सोशल मीडिया प्रतिक्रिया मिश्रित रही, लेकिन कारगर कानून की उम्मीद जाहिर की गई।
आगे क्या?
सरकार ने वादा किया है कि आगामी शीतकालीन सत्र में डिजिटल सुरक्षा पर विस्तृत मार्गदर्शन और निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। किसान कल्याण हेतु विशेष समितियां गठित की जाएंगी। सार्वजनिक हित में इन विधेयकों की निगरानी के लिए कठोर कदम उठाने का भी आश्वासन दिया गया है।
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