रिज़र्व बैंक ने रेपो दर में वृद्धि कर महंगाई से मुकाबले के संकेत दिए

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय 8 जून 2024 को मुंबई में लिया गया, जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण पाना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है।

घटना क्या है?

RBI ने मौद्रिक नीति में रेपो दर को 6.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.75 प्रतिशत कर दिया है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। इससे बैंकिंग प्रणाली में धन की लागत बढ़ेगी, जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।

कौन-कौन जुड़े?

इस निर्णय में निम्नलिखित शामिल हैं:

• RBI के गर्वनर
• मौद्रिक नीति समिति (MPC)
• वित्त मंत्रालय
• बैंकिंग संस्थान
• आर्थिक विशेषज्ञ

MPC का गठन आर्थिक नीतियों पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है।

आधिकारिक बयान और आँकड़े

RBI ने जारी प्रेस रिलीज में बताया कि भारत की वार्षिक मुद्रास्फीति दर पिछले तीन महीनों में लगभग 6.5% के करीब रही, जो निर्धारित सीमा से ऊपर है। सरकार ने 2024-25 के बजट में मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्रमुख प्राथमिकता दी है। MPC ने कहा कि आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

तत्काल प्रभाव

• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज़ लेने की लागत बढ़ेगी।
• उपभोक्ता खर्चों में कमी आ सकती है।
• मंडी में स्टॉक और बांड की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया।
• व्यापारी और उद्योग लागत में वृद्धि के कारण उत्पादन कम कर सकते हैं।

प्रतिक्रियाएँ

वित्त मंत्रालय ने RBI के निर्णय का समर्थन किया और इसे स्थिर आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताया। वहीं, विपक्षी दलों ने इसे मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कठिन कदम माना। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम महंगाई नियंत्रित करने में सहायक होगा, लेकिन साथ ही विकास दर पर इसके नकारात्मक प्रभावों पर भी निगरानी जरूरी है।

आगे क्या?

1. RBI जुलाई 2024 में अगली मौद्रिक नीति समीक्षा करेगा।
2. सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए बैठकें आयोजित की जाएंगी।
3. आर्थिक संकेतकों के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इस प्रकार, बढ़ी हुई रेपो दर भारत की मौद्रिक नीति को महंगाई से लड़ने के लिए क्रियाशील बनाती है और देश की आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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