भारत में पारित किए गए नए डेटा संरक्षण विधेयक ने डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। यह विधेयक जनता के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त नियमावली लेकर आया है, जो डिजिटल युग में निजता और डेटा सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
घटना का सार
15 मार्च 2024 को लोकसभा में पारित यह विधेयक व्यक्तिगत और डिजिटल डेटा के संग्रहण, प्रसंस्करण और ट्रांसफर के नियम निर्धारित करता है, साथ ही डेटा के दुरुपयोग को रोकने का उद्देश्य रखता है।
कानून में शामिल प्रमुख पक्ष
- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विधेयक प्रस्तुत किया।
- संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस हुई।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह विधेयक तैयार किया गया।
- नागरिक अधिकार संगठनों, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधि इसमें शामिल रहे।
आधिकारिक घोषणाएं
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि:
- डेटा संचालकों को बिना स्पष्ट सहमति के डेटा इस्तेमाल करने से रोका जाएगा।
- डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी जो उल्लंघनों की जांच करेगा।
आँकड़े और तथ्य
- 2024 में भारत में डिजिटल उपयोगकर्ताओं की संख्या 80 करोड़ से अधिक।
- पिछले वर्ष डेटा उल्लंघन की घटनाओं में 30% की वृद्धि दर्ज।
तत्काल प्रभाव
इस विधेयक के लागू होने के बाद कंपनियों को अपने डेटा प्रबंधन प्रणालियों में बदलाव करना होगा, जिससे नागरिकों की निजता को कड़ी सुरक्षा मिलेगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वास बढ़ेगा।
प्रतिक्रिया
- सरकार ने विधेयक को डिजिटल इंडिया के लिए मील का पत्थर बताया।
- विपक्ष ने नियमों में संशोधन और पारदर्शिता की मांग की।
- विशेषज्ञों ने प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।
- उद्योग ने इसे जिम्मेदार कदम बताया, हालांकि अनुपालन लागत को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की गईं।
आगे की दिशा
सरकार ने घोषणा की है कि:
- डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना जल्द की जाएगी।
- नियमावली इस वर्ष के अंत तक लागू होगी।
- नागरिक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
- अगले संसदीय सत्र में विधेयक के सुधार प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
इस प्रकार, डेटा संरक्षण विधेयक से भारत में डिजिटल डेटा की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों को मज़बूती मिलेगी, जिससे डिजिटल इंडिया की अवधारणा को साकार करने में सहायता मिलेगी।
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