लोकसभा ने हाल ही में डेटा संरक्षण विधेयक को पारित किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाना और नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह विधेयक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
डेटा संरक्षण विधेयक के मुख्य बिंदु
- व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा: विधेयक नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को अवैध उपयोग और दुरुपयोग से बचाने पर जोर देता है।
- डेटा संग्रह की सीमाएं: कंपनियों को अनुवांशिक रूप से आवश्यक मात्र डेटा संग्रहित करने की अनुमति मिलेगी।
- निगरानी तंत्र: डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, जो डेटा उल्लंघनों की जांच और शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार होगा।
- दंड और जुर्माना: डेटा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर कड़ा दंड और जुर्माने का प्रावधान।
विधेयक के प्रभाव
- उपभोक्ताओं की ऑनलाइन गोपनीयता बेहतर तरीके से सुरक्षित होगी।
- डिजिटल कारोबार में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- डेटा उल्लंघनों पर प्रभावी नियंत्रण से साइबर अपराधों में कमी आने की संभावना।
- भारतीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप नीति निर्माण।
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