संगठित अपराध से निपटने हेतु नई सरकारी रणनीति लागू

नई दिल्ली में, 22 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक नई रणनीति की घोषणा की है। इस रणनीति का उद्देश्य अपराध दर में कमी लाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना विशेष रूप से विभिन्न राज्यों में बढ़ते अपराध की गंभीर चुनौती के मद्देनजर तैयार की गई है।

घटना क्या है?

सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम के तहत नई नीति लागू की है, जिसमें:

• अपराध रोकथाम के लिए नई तकनीकी उपायों का उपयोग,
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल,
• निगरानी बढ़ाने,
• सूचना आधारित कार्रवाई,
• और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है।

कौन-कौन जुड़े?

इस पहल में शामिल हैं:

1. केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय (मुख्य संचालक),
2. राज्य सरकारें,
3. पुलिस विभाग,
4. राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसियां,
5. सामाजिक संगठन।

यह एक अभूतपूर्व सहयोगात्मक प्रयास माना जा रहा है।

आधिकारिक बयान/दस्तावेज़

गृह मंत्रालय ने प्रेस रिलीज़ में बताया कि रणनीति को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत लागू किया जाएगा, ताकि कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। संसदीय सदनों में इस योजना पर चर्चा हो चुकी है और विपक्ष ने भी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता स्वीकार की है।

पुष्टि-शुदा आँकड़े

• पिछले पाँच वर्षों में संगठित अपराध में 15% की वृद्धि।
• पहले चरण के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन।
• यह बजट तकनीकी संसाधन एवं प्रशिक्षण में उपयोग होगा।

तत्काल प्रभाव

• पुलिस एवं जांच एजेंसियां अधिक सक्रिय हो गई हैं।
• आम नागरिकों ने सुरक्षा में सुधार की उम्मीद जताई है।
• बाजारों ने इस योजना को सकारात्मक रूप में देखा है, क्योंकि यह सामाजिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास से जुड़ी है।

प्रतिक्रियाएँ

• सरकार ने इसे नागरिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाला कदम बताया।
• विपक्ष ने नीति की विस्तृत समीक्षा की मांग की है।
• संदर्भ विशेषज्ञों ने इसे आवश्यक कदम कहा है।

आगे क्या?

सरकार ने आगामी तीन महीनों में योजना के प्रभाव की समीक्षा का आश्वासन दिया है और आगामी संसद सत्र में इसकी प्रगति बताएगी। साथ ही, राज्य स्तर पर अतिरिक्त कदम उठाने के निर्देश भी जारी किये गए हैं।

ताज़ा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए Questiqa Bharat।

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