सुप्रीम कोर्ट का डेटा संरक्षण विधेयक पर महत्वपूर्ण फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने डेटा संरक्षण विधेयक पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो 15 जून 2024 को दिल्ली में पारित हुआ। यह फैसला भारत के डिजिटल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

घटना क्या है?

डेटा संरक्षण विधेयक का पारित होना और सुप्रीम कोर्ट में इसकी न्यायिक समीक्षा एक दीर्घकालीन प्रक्रिया रही है। यह विधेयक नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा, ऑनलाइन गोपनीयता, और डेटा संचरण की शर्तों को स्पष्ट करता है। कोर्ट ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को संशोधित करते हुए निजता के अधिकारों को सुदृढ़ किया है।

कौन-कौन जुड़े?

• केन्द्र सरकार
• सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
• डिजिटल कंपनियां
• सामाजिक अधिकार संगठन

सुप्रीम कोर्ट ने दोपक्षीय दलीलों के लिए विभिन्न विशेषज्ञों और नागरिक संगठनों को सुना।

आधिकारिक बयान/दस्तावेज

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 20 मई 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें विधेयक के उद्देश्यों और कानूनी रूपरेखा को स्पष्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को आदेश जारी किया, जिसमें डेटा सुरक्षा की गारंटी और उद्योग के लिए आवश्यक नियमों पर प्रकाश डाला गया।

पुष्टि-शुदा आँकड़े

1. डेटा सुरक्षा के लिए ₹500 करोड़ का बजट आवंटित।
2. डिजिटल उपयोगकर्ताओं की संख्या 75 करोड़ से अधिक।
3. डेटा उल्लंघन की घटनाओं में 20% तक कमी की उम्मीद।

तत्काल प्रभाव

• निजी कंपनियों ने डेटा प्रबंधन नीतियों की समीक्षा शुरू की।
• नागरिकों को अपने डेटा के उपयोग पर अधिक नियंत्रण।
• डिजिटल सुरक्षा सेवाओं की मांग में वृद्धि।

प्रतिक्रियाएँ

सरकार ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह देश को डिजिटल सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाएगा।

विपक्ष ने विधेयक में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता बताई।

विशेषज्ञ इसे डेटा अधिकारों में सकारात्मक कदम मानते हैं।

उद्योग मंडल ने चिंताएं व्यक्त कीं, लेकिन सुधार के लिए सहमत हुए।

आगे क्या?

• अगले तीन महीनों में संसद में विधेयक के संशोधन पर चर्चा।
• राज्यों में जागरूकता अभियान शुरू होगा।
• आगामी डिजिटल नीतियों में इस फैसले को महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा।

ताज़ा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए Questiqa Bharat।

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