January 15, 2026

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नोएडा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया

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नोएडा, 27 जून 2024: गाजियाबाद जिले के नोएडा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने मंगलवार को कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कानूनी प्रणाली की समझ बढ़ाने और सामाजिक न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी।

घटना क्या है?

यह शिविर 25 जून 2024 को नोएडा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य कानूनी पेशेवरों और आम नागरिकों को उनकी कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में विधि क्षेत्र के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य कानूनी पेशेवर शामिल हुए।

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कौन-कौन जुड़े?

शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद ने किया। इसमें शामिल थे:

  • नोएडा के वरिष्ठ अधिवक्ता
  • जिला कचहरी के अधिकारी
  • विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि

डिस्ट्रिक्ट विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कानूनी विकल्पों की जानकारी देना है।

आधिकारिक बयान और दस्तावेज़

DLSA ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि शिविर का लक्ष्य न्याय व्यवस्था से भ्रांतियों को दूर करना और न्याय की सहज उपलब्धता के लिए कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस तरह के आयोजनों से कानूनी सहायता कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ेगी।

पुष्टि-शुदा आँकड़े

DLSA के अनुसार:

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  1. पिछले वर्ष 2023-24 में गाजियाबाद संभाग में कानूनी सहायता प्राप्त करने वालों की संख्या में 18% की वृद्धि हुई है।
  2. यह शिविर उसी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया।

तत्काल प्रभाव

इस पहल से:

  • कानूनी पेशेवरों और आम जनता को अपने अधिकारों को बेहतर समझने में मदद मिलेगी।
  • कानूनी विवादों के समाधान में तेजी और पारदर्शिता आएगी।
  • नागरिकों का न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा।

प्रतिक्रियाएँ

सरकारी अधिकारी इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं और इसे न्याय व्यवस्था सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। वकील संघ ने ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने की बात कही है। कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे व्यापक स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया है।

आगे क्या?

DLSA ने घोषणा की है कि आगामी महीनों में इस प्रकार के और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें शामिल होंगे:

  • आम जनता के साथ-साथ विभिन्न समुदायों को कानूनी सहायता के विषय पर विस्तार से जानकारी देना।
  • ऑनलाइन कानूनी सलाह सेवा विकसित करने की योजना।

ताज़ा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहिए Questiqa Bharat

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