June 16, 2025

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2025 से पहले 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी।

8वें वेतन आयोग
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16 जनवरी गुरुवार 2025: केंद्रीय मंत्री कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्ते को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के कैबिनेट के फैसले की घोषणा की। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा और खपत को बढ़ावा देगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा “हम सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व करते हैं, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा।”

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सरकार द्वारा हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह वेतन संरचना को संशोधित करता है, प्रत्येक वेतन आयोग का एक संदर्भ अवधि (टीओआर) होता है। टर्म ऑफ रेफरेंस (TOR) एक ऐसा दस्तावेज है जो स्पष्ट रूप से इसके फोकस को परिभाषित करता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करना और 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्ते को समायोजित करना है। इस कदम से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 7वें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का व्यय बढ़ा है।

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8वां वेतन आयोग 2025 में शुरू होगा, इसकी सिफारिशें 2026 में 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के अंत से पहले लागू की जाएंगी। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और मुआवजे को सुनिश्चित करेगा, जिसमें वरिष्ठ कर्मचारियों को संभावित रूप से 20% वेतन वृद्धि देखने को मिलेगी। जो निचले स्तर पर हैं उन्हें 25% की वृद्धि मिलेगी।

इस निर्णय से रक्षा कर्मियों सहित लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि अद्यतन वेतन और भत्ते से खपत और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट से पहले मिली है, जिसे आने वाले हफ्तों में पेश किया जाना है। अधिक अपडेट के लिए क्वेस्टीका इंडिया और क्वेस्टीका भारत पढ़ते रहें।

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