स्टेट ब्यूरो, चंडीगढ़: राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अप्रैल से ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत लाभ मिलेगा। इस योजना का प्रावधान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मार्च में पेश किए जाने वाले वार्षिक बजट में किया जाएगा।
इस योजना के तहत, वार्षिक आय ₹1.8 लाख से कम होने वाली महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। इस योजना पर गुरुवार को मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। योजना के तहत राशि वितरण में देरी पर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखते हुए इसे आगामी बजट में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया।
सीईटी की तैयारी और अस्थायी कर्मचारियों के लिए राहत
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के लिए तैयार है। यह परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं के बाद आयोजित की जाएगी ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं, 24,000 स्थायी कर्मचारियों की भर्ती के चलते प्रभावित हो रहे अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नई भर्तियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
डबल पेंशन की वसूली में राहत
डबल पेंशन लाभ लेने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके एक साल की वसूली राशि को माफ कर दिया है, जिसकी कुल राशि ₹1.47 करोड़ है। इस फैसले से एमआईटीसी, कानफेड, हरियाणा मिनरल लिमिटेड जैसे विभागों के 361 कर्मचारी प्रभावित होंगे। पहले इन कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दी गई थी, लेकिन राज्य में एक ही पेंशन के नियम के कारण विवाद हुआ।
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन फैसलों का उद्देश्य विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करना और जनकल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है।
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