सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून 2024 को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अपना निर्णय सुनाया है। यह फैसला देश के पर्यावरण सुधारों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
घटना क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने जल, वायु और भूमि प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। यह फैसला पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कौन-कौन जुड़े?
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
- राज्य सरकारें
- विभिन्न पर्यावरणीय संगठन
- प्रभावित उद्योग
- स्वतंत्र पर्यावरण विशेषज्ञ
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति ने निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं।
आधिकारिक बयान/दस्तावेज़
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उल्लेख है कि प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को 6 माह के अंदर एक समग्र नीति तैयार करने और लागू करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में 150% तक प्रदूषण नियंत्रण में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है।
पुष्टि-शुदा आँकड़े
- भारत में औद्योगिक प्रदूषण में 20% की वृद्धि हुई थी।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई शहरों में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।
तत्काल प्रभाव
इस फैसले से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा बल्कि स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों में भी कमी आने की उम्मीद है। पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा मिलने लगा है, जिससे आर्थिक पुनरुद्धार की संभावना बढ़ रही है।
प्रतिक्रियाएँ
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह पवन ऊर्जा, जल संरक्षण और प्रदूषण रोकथाम के अभियान को गति देगा।
- विपक्ष ने सरकार से पर्यावरण सुधारों में तत्परता दिखाने का आग्रह किया।
- विशेषज्ञों ने इसे पर्यावरण नीति सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है।
आगे क्या?
अगले 6 महीनों में संबंधित मंत्रालयों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट समीक्षा बैठक करेगा। राज्यों को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए कठोर योजनाएँ लागू करनी होंगी।
इस फैसले के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आने वाले वर्षों में स्वच्छ वायु और जल की उपलब्धता में सुधार होगा।
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