IMF ने पाकिस्तान को राहत पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए 11 नई शर्तें लगाई हैं। ये शर्तें ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई हैं, जिसने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। IMF ने चेतावनी दी है कि इस तनाव का प्रभाव पाकिस्तान के आर्थिक सुधारों और बजट लक्ष्यों पर गंभीर हो सकता है।
नई IMF शर्तें
- 17,600 अरब रुपये के बजट को संसद से मंजूरी लेना।
- बिजली बिलों पर ऋण भुगतान अधिभार बढ़ाना।
- तीन साल से पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना।
- कृषि कर सुधारों को लागू करना।
- वित्तीय क्षेत्र की रणनीति तैयार करना।
पाकिस्तान का रक्षा बजट और आर्थिक दबाव
पाकिस्तान ने भारत के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि की है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा बजट में 12 से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो देश के आर्थिक दबाव को और बढ़ा सकती है।
IMF की कुल शर्तें और वास्तविक वजह
अब तक पाकिस्तान पर कुल 50 शर्तें लगाई जा चुकी हैं, जो उसकी आर्थिक स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि IMF का लोन पाकिस्तान को आसानी से नहीं मिला है, बल्कि इसके पीछे कड़े आर्थिक और राजनीतिक दबाव मौजूद हैं।
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