गुवाहाटी: असम कैबिनेट की बैठक के बाद संदिग्ध विदेशी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। अब उन्हें केवल 10 दिन का समय मिलेगा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। इस नए नियम को लागू करने हेतु एक SOP को मंजूरी दी गई है, जो विदेशी ट्रिब्यूनलों की भूमिका को अधिकांश हद तक समाप्त कर देगा।
मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि यह कदम राज्य में विदेशी नागरिकों से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेज और प्रभावशाली बनाने के लिए उठाया गया है। इस बदलाव के अंतर्गत, अंतिम निर्णय अब जिला आयुक्तों (DCs) द्वारा लिया जाएगा, जिससे विदेशी मामलों की देखरेख अधिक स्थानीय और प्रभावशाली स्तर पर की जा सकेगी।
इस निर्णय के संभावित प्रभाव इस प्रकार हैं:
- संदिग्ध विदेशी नागरिकों की नागरिकता की पहचान प्रक्रिया को सरल बनाना।
- असम के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण बदलाव लाना।
- प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
सरकार का दावा है कि यह नया SOP असम में विदेशी नागरिकों से जुड़ी जांच प्रक्रिया में व्यापक सुधार करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रक्रिया अधिक प्रभावी और त्वरित होगी।
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