केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जून 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधार लाना है। यह नीति गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण बदलावों को लागू करेगी।
घटना क्या है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 पिछले सुधार प्रयासों का अगला चरण है, जिसे शिक्षा के विभिन्न स्तरों में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इस नीति द्वारा 2030 तक शिक्षा मानकों को वैश्विक स्तर के अनुरूप बनाया जाएगा।
कौन-कौन जुड़े?
इस नीति के विकास में निम्नलिखित संस्थाएं और लोग शामिल हैं:
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
- राज्य सरकारें
- उच्च शिक्षा संस्थान
- विशेषज्ञ समितियाँ
- शिक्षा मंत्री
- विभिन्न सामाजिक संगठन
आधिकारिक बयान / दस्तावेज़
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, नई नीति में स्कूल शिक्षा को 5+3+3+4 संरचना में व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा:
- स्थानीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी।
- शिक्षा में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- उच्च शिक्षा में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।
पुष्टि-शुदा आँकड़े
- शिक्षा बजट में 15% की वृद्धि होकर कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- नीति के प्रारंभिक चरण में 130 करोड़ छात्रों को लाभ होगा।
- डिजिटल शिक्षा सामग्री के निर्माण को 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
तत्काल प्रभाव
जिला स्तर पर शिक्षा सुधार योजनाएँ तेजी से लागू होंगी, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग से डिजिटल साक्षरता भी बढ़ेगी।
प्रतिक्रियाएँ
- सरकार ने इस नीति को देश के शिक्षा भविष्य के लिए अहम बताया है।
- विपक्ष ने संसाधन आवंटन पर सवाल उठाए हैं।
- शिक्षा विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक कदम माना लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
- उद्योग जगत ने बेहतर कौशल विकास के लिए नीति का स्वागत किया।
आगे क्या?
मंत्रालय ने जुलाई 2024 तक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार करने का आश्वासन दिया है। अगले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में मॉनिटरिंग और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया जाएगा।
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