भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होने वाली नई पावर पॉलिसी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और विद्युत वितरण में दक्षता सुधारना है। यह नीति ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
घटना क्या है?
नई पावर पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए गए हैं:
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन
- ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना
- स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम की अनिवार्यता
- निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देना
कौन-कौन जुड़े?
इस पॉलिसी के निर्माण और क्रियान्वयन में इस प्रकार की संस्थाएँ शामिल हैं:
- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय
- भारतीय विद्युत प्राधिकरण
- राज्य सरकारें
- बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स)
- निजी ऊर्जा उद्यमी
आधिकारिक बयान
ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस पॉलिसी के कारण बिजली की लागत में 10 प्रतिशत तक की कमी संभव होगी साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। संसदीय सत्र में इस नीति पर बहस के बाद इसे पारित कराया गया है।
पुष्टि-शुदा आँकड़े
- आगामी पांच वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 25% वृद्धि अपेक्षित
- डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु 15,000 करोड़ रुपये का निधि प्रावधान
तत्काल प्रभाव
इस पॉलिसी के लागू होने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा एवं पारदर्शी बिलिंग प्रणाली मिलेगी, और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है।
प्रतिक्रियाएँ
- सरकार ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
- विपक्ष ने कुछ तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाए हैं।
- विशेषज्ञ इसे लाभप्रद मानते हैं।
- उद्योग जगत ने निवेश बढ़ाने की योजना बनाई है।
आगे क्या?
सरकार अगले छह महीनों में पॉलिसी के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी तथा राज्यों को आवश्यक संशोधन करने के निर्देश देगी। साथ ही, ऊर्जा मंत्रालय अगले महीने एक व्यापक कार्यान्वयन रोडमैप जारी करेगा।
नई पावर पॉलिसी भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों के लिहाज से संतुलित दिशा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए Questiqa Bharat के साथ जुड़े रहिए।
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