भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 5 अप्रैल 2024 को अपनी मुख्य नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करते हुए इसे 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया है। यह कदम मुख्य रूप से महंगाई नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने हेतु लिया गया है।
घटना क्या है?
रेपो दर वृद्धि की यह घोषणा मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) की बैठक के बाद की गई है। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखना है। इससे कर्ज लेने की लागत बढ़ जाएगी, जिससे क्रेडिट की मांग पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।
कौन-कौन जुड़े?
इस फैसले में निम्नलिखित पक्ष जुड़े हैं:
- बैंकिंग क्षेत्र
- वित्त मंत्रालय
- औद्योगिक निकाय
- रिज़र्व बैंक के अधिकारी
- मौद्रिक नीति समिति में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री, RBI के गवर्नर और अन्य सदस्य
आधिकारिक बयान एवं दस्तावेज़
रिज़र्व बैंक ने प्रेस रिलीज़ में कहा है, “महंगाई दर को स्थिर रखना और आर्थिक वृद्धि को संतुलित करना हमारा उद्देश्य है। रेपो दर में यह वृद्धि महंगाई को लक्षित करती है।”
पुष्टि-शुदा आँकड़े
मार्च 2024 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति दर 6.2 प्रतिशत दर्ज की गई है। पिछले छह महीनों में यह दूसरी बार रेपो दर में वृद्धि हुई है।
तत्काल प्रभाव
रेपो दर बढ़ने से निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं:
- आवास ऋण, व्यक्तिगत कर्ज और व्यावसायिक ऋण महंगे हो जाएंगे।
- उपभोक्ता खर्च और निवेश की गति धीमी पड़ सकती है।
- बाजार में सावधानी का माहौल बन गया है।
- शेयर बाजार में हल्की गिरावट देखी गई।
प्रतिक्रियाएँ
इस निर्णय पर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ निम्नलिखित हैं:
- सरकार ने इसे अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक हित में बताया।
- विपक्ष ने महंगाई नियंत्रण के लिए अन्य उपायों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- वित्तीय विशेषज्ञों ने इसे उचित कदम माना।
- उद्योग जगत ने मामूली असंतोष जताया कि इससे निवेश प्रभावित हो सकता है।
आगे क्या?
भारतीय रिज़र्व बैंक आगामी तीन महीनों में महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों पर नजर रखेगा। अप्रैल 2024 के अंत में MPC की अगली बैठक में मौद्रिक नीति का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। इसके प्रभावों के आधार पर जनता और बाजार को आवश्यक अपडेट्स प्रदान किए जाएंगे।
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