महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इमरजेंसी को भारतीय संविधान पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि 1975 से 1977 तक लागू हुई इमरजेंसी ने देश के लोकतंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने यह बयान उस समय दिया जब महाराष्ट्र सरकार ने मई 2025 में इमरजेंसी ऑनरारियम योजना को पुनः शुरू किया।
यह योजना उन लोगों और उनके जीवित जीवनसाथियों की मदद करती है जिन्हें इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य उन पीड़ित परिवारों को सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो उन कठिन समय से गुजरे। इस योजना के तहत उन्हें मासिक ऑनरारियम प्रदान किया जाता है जो उनकी जीवनयापन में सहायता करता है।
मुख्यमंत्री फडणवीस का यह बयान इमरजेंसी की सच्चाइयों को सामने लाने और देशवासियों को उस दौर की याद दिलाने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें ऐसी घटनाओं को कभी दोहराना नहीं चाहिए।
मुख्य बिंदु:
- इमरजेंसी (1975-1977) को संविधान पर हमला बताया गया।
- महाराष्ट्र में मई 2025 में इमरजेंसी ऑनरारियम योजना पुनः शुरू।
- योजना के तहत गिरफ्तारी के समय प्रभावित लोगों और उनके जीवनसाथियों को सहायता।
- लोकतंत्र की रक्षा के लिए इतिहास से सीखने पर जोर।
ज़्यादा कहानियां
नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से लौटने पर कही बड़ी बात
दिल्ली में खुला Tesla का पहला शोरूम, $70,000 मॉडल Y से मचेगी धूम!
दिल्ली में टेस्ला इंडिया का धमाकेदार आगाज, $70,000 की Model Y से मस्क की ब्रांड पावर का बड़ा टेस्ट