12 सितंबर 2025 को संसद में डाटा संरक्षण विधेयक पारित होकर डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। यह विधेयक व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है, जिससे नागरिकों के गोपनीयता अधिकार सुरक्षित होंगे।
घटना क्या है?
केंद्र सरकार ने डिजिटल युग में डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नया विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद पारित किया गया। यह विधेयक डेटा के संग्रहण, उपयोग और साझा करने के नियमों को कड़ा करता है और बिना अनुमति के डेटा के गलत उपयोग पर सख्त सजा का प्रावधान है।
कौन-कौन जुड़े?
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय — विधेयक प्रस्तुतकर्ता
- संसद के ऑडिट और तकनीकी विशेषज्ञ — विधेयक पर विचार-विमर्श
- प्रमुख विपक्षी दल — संशोधनों और आपत्तियों के साथ भूमिका
आधिकारिक बयान और दस्तावेज़
मंत्रालय ने कहा कि इस विधेयक से नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के साथ-साथ डिजिटल कारोबार में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। मंत्री के अनुसार, वर्तमान डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा सर्वोपरि है और यह विधेयक भारत को एक बेहतर डिजिटल देश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पुष्टि-शुदा आँकड़े
- भारत में 70% से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं।
- विधेयक के लागू होने के बाद डेटा उल्लंघन की घटनाओं में 30% तक कमी आने की उम्मीद।
- इस योजना के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन।
तत्काल प्रभाव
- कंपनियों को डेटा प्रबंधन में संशोधन करना होगा।
- नागरिकों को अपने डेटा के उपयोग पर अधिक नियंत्रण मिलेगा।
- डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिए नए नियमों से व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रतिक्रियाएँ
सरकार ने इस विधेयक को डिजिटल सुरक्षा के लिए मील का पत्थर बताया है।
विपक्ष ने कुछ सुरक्षा उपायों में कड़ेपन की कमी पर चिंता जताई है।
तकनीकी विशेषज्ञ ने विधेयक की सराहना की है, हालांकि कुछ और सुधारों की आवश्यकता बताई गई है।
उद्योग समूह इसे ग्राहक विश्वास बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण पहल मानते हैं।
आगे क्या?
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आगामी छह माह में विधेयक के प्रभावों का मूल्यांकन करेगा।
- आवश्यकतानुसार संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे।
- डेटा सुरक्षा प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया तेज़ की जाएगी।
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