नई दिल्ली, 22 जून 2024: सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया है। यह फैसला देश की पर्यावरण नीति और औद्योगिक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव डालने वाला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा सर्वोपरि होगी
सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने ऑक्सीजन गुणवत्ता को लेकर नागरिकों की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में बताया गया था कि कई औद्योगिक इकाइयों के कारण वायु प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए कि वे पर्यावरण सुरक्षा कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस मामले में मुख्य पक्ष निम्नलिखित थे: सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों के साथ विस्तृत बहस कर स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ₹5000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है तथा नए वाहन उत्सर्जन मानक (BS-VI) लागू किए जा चुके हैं। न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि सभी राज्यों को 30 सितंबर 2024 तक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करना होगा। अभी से केंद्र और राज्य सरकारों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नई योजनाएँ शुरू कर दी हैं। उद्योगों में सुधार प्रक्रिया तेज हुई है एवं कई औद्योगिक इकाइयों ने प्रदूषण रोधी तकनीक अपनाना शुरू किया है। आम जनता में पर्यावरण जागरूकता भी बढ़ी है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 15 नवंबर 2024 की तारीख तय की है। तब तक सरकारों को पर्यावरण मानकों के कड़ाई से पालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से भारत की पर्यावरण नीति में बदलाव के नए आयाम खुलेंगे, जो देश को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने में सहायता करेंगे।घटना क्या है?
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